जल को आर्थिक संसाधन की तरह देखने का समय आया, नदियों-तालाबों पर स्पष्ट नजरिए की दरकार
जयप्रकाश पाराशर
सरकार ने ‘राष्ट्रीय जल नीति 2002’ के दस साल बाद ‘राष्ट्रीय जल नीति 2012’ का मसौदा प्रारूप लोगों के सुझावों के लिए वेबसाइट पर डाला था। यह जनता की राय लेने का कर्मकांड है। अंत में बाबुओं की राय ही देश की राय बन जाएगी, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि पेयजल संकट झेलने वाले आम आदमी को पता भी नहीं चला होगा कि उसकी जलनीति बन चुकी है, जिसमें वो खुद कहीं नहीं है। इस मुल्क की एक फीसदी जनसंख्या ने भी सरकार की जलनीति का यह मसौदा नहीं पढ़ा होगा। सरकार को यह मसौदा अखबारों में छापकर राय लेनी चाहिए थी।
नदी-तालाब की चिंता नहीं
मसौदे में जहां समाज के सक्षम तबके से जल उपयोग के बदले तर्कसम्मत दरें वसूलने की बात कही गई है, वहीं इस बात की कोई चिंता नहीं है कि देश के नदी-तालाब खत्म हो रहे हैं, उनके कैचमेंट एरिया नष्ट किए जा रहे हैं, उसे बचाने के लिए क्या किया जाए, पैसा कहां से लाया जाए। यदि आप जल संसाधन से धन अर्जित कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल भी जल संसाधन के बचाव में होना चाहिए।
संघर्ष की आशंका
जलनीति-2012 का मसौदा यह चेतावनी तो देता है कि भविष्य में जल को लेकर समाज में तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि नई जीवनशैली में जल का उपयोग बढ़ रहा है। औद्योगिक विकास को जल चाहिए। भारत में दुनिया की 17 फीसदी जनसंख्या है लेकिन नवकरणीय जल संसाधन केवल 4 फीसदी है। औद्योगिक संसार में भी पानी के पुनरचक्रीकरण (रीसाइक्लिंग) को बढ़ावा देने की कोई चिंता नहीं है। शायद इसलिए ही यह नीति कह रही है कि भविष्य में विभिन्न पक्षों के बीच संघर्ष हो सकता है।
यहां मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि यह नीति कौन से विभिन्न पक्षों में संघर्ष की बात कर रही है? एक पक्ष, साधारण आदमी है जिसे पीने और घरेलू इस्तेमाल के लिए जल चाहिए। दूसरा पक्ष, कृषि है जो अभी ताजा जल का 80 फीसदी इस्तेमाल कर रहा है और उसे अच्छी गुणवत्ता का पानी चाहिए। तीसरा पक्ष, उद्योग हैं, जिन्हें विकास की गति बढ़ानी है तो जल के बिना संभव नहीं है। चौथा पक्ष, ऊर्जा क्षेत्र है, जिसे जल संसाधनों की व्यापक दरकार होगी।
क्या आम आदमी कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास के बगैर रह सकता है? तय समझिए कि जल के उपयोग और आवंटन में अब सामाजिक न्याय और समानता का सिद्धांत जल्द ही उठने वाला है।
पर्यावरण और जल
मसौदे ने पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तनों से जल पर पड़ने वाले प्रभाव का जिक्र किया है। मसलन, समुद्र सतह का स्तर उठ रहा है, भूमिगत जल और सतह के जलस्रोत घट रहे हैं या खारे हो रहे हैं, तटों का डूबना और बारिश की मात्रा में व्यापक अंतर के साथ ही बाढ़ और जमीन के कटाव तथा सूखे की समस्याएं ऐसी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जो ताजा जल की उपलब्धता को प्रभावित करती है। जल चक्र के सभी घटक वाष्पोत्सर्जन, वर्षण, अपवाह, नदी, झीलें, मृदा आदि पूरे तंत्र को बचाने की जरूरत है।
कैसे हो जल प्रबंधन
जल प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि आर्थिक लाभ और दंड दोनों का प्रयोग किया जाए। आमतौर पर जल को राज्यों का विषय बनाया गया है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत ढांचा बनाने की जरूरत है जो राज्यों की मदद कर सके। छोटे बंधे आदि बनाकर अत्यंत लघु और स्थानीय स्तर की जल सुविधाओं का विकास किए जाने की जरूरत है।
जलनीति-2012 का मसौदा बताता है कि जल को अब आर्थिक वस्तु की तरह देखने का समय आ गया है। इससे जल का सही इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। लोग जल का इस्तेमाल मितव्ययिता के साथ करने लगेंगे।
